#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084 देशमा चालू खर्च चुलिदो छ। चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको बोझ दिनानुदिन बढ्दा हालै ल्याई...
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा निर्वाचनमा #RightToReject को व्यवस्था गर्न आदेश दिएता पनि हालसम्म १० वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगवाट सो को कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी भएको देखिदैन।
सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनका लागी सबैले दवाव दिनु आवश्यक देखिन्छ।
Lets trend these and pressurize government
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा निर्वाचनमा #RightToReject को व्यवस्था गर्न आदेश दिएता पनि हालसम्म १० वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगवाट सो को कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी भएको देखिदैन।
सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनका लागी सबैले दवाव दिनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएता पनि विभिन्न समयमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पुर्याउने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने गरेको छ।
सरकारले हालसम्म २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर हालसम्म सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सकिएको इतिहास छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने परियोजनाहरू हुन् जसले अधिकतम जनसङ्ख्यालाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यस्ता परियोजनाहरू सामान्यतया दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् र बहुवर्षीय ठेक्काहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छन्। यसको विपरीत, नियमित परियोजनाहरू छोटो अवधिको हुन्छन् र सामान्यतया दुई वा तीन वर्षको ठेक्कामा सम्पन्न गरिन्छ। सरकारले कुनै परियोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' घोषणा गर्छ जब यसले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र विकासमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दछ। यस्ता परियोजनाहरू प्रायः आकार, जटिलता र सम्भाव्य प्रभावका आधारमा छुट्याइन्छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै भोगचलन गर्न पाउने गरि बनेको नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरेर पर्यटन र व्यवसाय भन्ने छिर्यो।
त्यसपछी सुरु भयो कौडिको भाउमा सो ट्रष्टको सम्पत्ती ८०-१०० वर्षसम्मका लागी अति न्युन रकमामा आफ्ना मान्छेहरुलाई वहालमा दिने खेल।
यसमा सबैको मिलेमतो छ, हामीले देख्ने मात्रै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन्, खाने कुरोमा भित्र सबै सेटिङ मिल्छ।- २ पाङ्ग्रे चलाउने लाईसन्स पाउन २-३ वर्ष
- एउटा वडाकै सिफारिस, नागिकता, पासपोर्टलाई २-४ दिन धाउन पर्छ। - राष्ट्रिय राजमार्ग एम्बुस सरह। - खाद्यान्नको बजार भाउ ३-४ गुना।। हैन नागिकलाई सरकार चाहिने के लाई हो, देश त कुर्सिमा मुर्ति नै राखेनि चल्छ।#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084
काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
नेपालको हालको सरकार तथा संसदको स्वरुप तथा संरचना निकै खर्चिलो तथा वृहत देखीन्छ। प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सरकार गठन पश्चात धेरै सार्वजनिक सेवा तथा संरचनाहरु संग मार्फत तल हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा सो बमोजिम हुन सकेको छैन। संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैले हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु निम्नानुसार रहेका छन।
#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084
नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनि देस,कति पानी चाहियो भन्नुस? 20रुपैयाको 1लिटर कि 50रुपैयाको 20लिटर कि 1000को 7000लिटर?
म्युचुअल फन्डको बारेमा जान्नुहोस्
म्युचुअल फन्डहरू वित्तीय फन्डहरू हुन् जसले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो पैसा सँगै जम्मा गरेर स्टक, बन्ड र अन्य लगानीहरूमा "म्युचुअली" लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ता हुँदा, कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्टकको स्वामित्व गर्दैन तर फन्डको कुल होल्डिङको लाभ वा घाटामा समान रूपमा साझेदारी गर्दछ।
म्युचुअल फन्डको विशेषताहरू:
1. फन्डहरूलाई व्यावसायिक वित्त प्रबन्धकहरूले चलाउँछन् जो विभिन्न सुरक्षाहरूमा लगानीको जिम्मेवारी लिन्छन् र लगानीबाट उत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्छन्।
2. तिनीहरूलाई उनीहरूको बन्द हुने शुद्ध सम्पत्ति मूल्यमा व्यापार गरिन्छ।
3. कुनै पनि लगानीकर्ता म्युचुअल लगानीबाट सम्पूर्ण नाफा र घाटा साझा गर्न योग्य छन्।
4. तिनीहरूले लगानीका विविध शैलीहरूको साथमा प्रणालीगत तरीका प्रस्ताव गर्दछन्।
म्युचुअल फन्डका प्रकार
म्युचुअल फन्डका दुई प्रकारहरू छन्:
1. खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड
2. बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड
खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड
खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड भनेको फन्डको शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (NAV) को आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई इकाइहरू जारी गरिने फन्ड हो जसको गणना दैनिक रूपमा गरिन्छ। तिनीहरूका कुनै निश्चित परिपक्वता मिति हुँदैन। लगानीकर्ताहरूले सजिलैसँग फन्ड व्यवस्थापन कम्पनीसँग लेनदेन दिनको NAV मूल्यमा इकाइहरू खरीद र बिक्री गर्न सक्छन्। खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्डहरूले SIP (सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) प्रस्ताव गर्दछन्।
बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड
बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड भनेको निश्चित परिपक्वता अवधि भएको फन्ड हो र स्टक बजारमा व्यापार गरिन्छ। फन्डहरूको परिपक्वता समय सामान्यतया ३-१५ वर्षको बीचमा हुन्छ। यी म्युचुअल फन्डका शेयर इकाइहरू प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावको समयमा प्रारम्भिक रूपमा सब्सक्राइब गर्न सकिन्छ र त्यसपछि अन्य शेयरहरू जस्तै स्टक एक्सचेन्जमा माग र आपूर्तिको अनुसार किनबेच गर्न सकिन्छ।
#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084
राष्ट्रिय राजमार्ग यत्तिको स्ट्यान्डर्ड को हुन पर्छ है भनेर उदाहरण पनि छै न देशमा।
डोजर हुलेसि सडक संजालमा जोडियो भन्दै हल्ला पिट्ने मिडिय र नेता उस्तै।
यसो कालो पोतेसि पिच भयो भन्ने हाम्रो सडक परिभाषा कहिलेसम्म रहने हो।
राष्ट्रिय राजमार्गहरु यति नाजुक छन्, कम्तिमा यत्तिको हुन पर्छ है भनेर भन्ने उदाहरणसम्म छैन देशमा।
या सडक खन्न मात्रै तम्सिने जन प्रतिनिधिमा सडको स्तर कस्तो हुन्छ भन्ने सम्म ज्ञान छैन।
हामी सडक संरचानामै ढुङ्गे युगमा छौ, यो रेल, पानी जहाज भन्या दिवा स्वप्न हो।
काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
नेपालको हालको सरकार तथा संसदको स्वरुप तथा संरचना निकै खर्चिलो तथा वृहत देखीन्छ। प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सरकार गठन पश्चात धेरै सार्वजनिक सेवा तथा संरचनाहरु संग मार्फत तल हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा सो बमोजिम हुन सकेको छैन। संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैले हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु निम्नानुसार रहेका छन।
|
नेपाल सरकार बजेट संरचना |
कुल बजेट: १८
खर्ब ६० अर्ब ३० करोड |
|||||||
|
खर्च |
बजेटको स्रोत |
|||||||
|
चालु खर्च |
पुजीगत खर्च |
वित्तिय व्यवस्थापन |
आन्तरिक राजस्व |
आन्तरिक ऋण |
वैदेशिक ऋण |
वैदेशिक अनुदान |
|
|
|
११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१%) |
३
खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४%) |
३
खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४%) |
१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड |
३ खर्ब ३० अर्ब |
२ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड |
५२ अर्ब ३३ करोड |
|
|
|
प्रदेश सरकार |
कुल बजेट |
|||||||
|
|
खर्च |
बजेटको स्रोत |
||||||
|
|
चालु खर्च |
पुजीगत खर्च |
वित्तिय व्यवस्थापन |
आन्तरिक राजस्व |
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त |
संघीय सरकारले दिने अनुदान |
चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात |
आन्तरिक ऋण |
|
कोशी प्रदेश |
कुल बजेटः३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख |
|||||||
|
१४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख |
१६ अर्ब २० करोड |
४ अर्ब ५८ करोड |
४ अर्ब ९८ करोड |
१२ अर्ब ४० करोड |
१४ अर्ब ५३ करोड |
३ अर्ब २५ करोड |
|
|
|
मधेश प्रदेश |
कुल बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड |
|||||||
|
१६ अर्ब ७ लाख |
२७ अर्ब ८९ करोड |
|
९ अर्ब ७ करोड |
१३ अर्ब ६० करोड |
११ अर्ब ३५ करोड |
७ अर्ब ८६ करोड |
२ अर्ब |
|
|
बागमती प्रदेश |
कुल बजेट : ६४ अर्ब ५४ करोड |
|||||||
|
२६ अर्ब १० करोड |
३६ अर्ब ९३ करोड |
१ अर्ब ५० करोड |
कर राजस्व : २७ अर्ब ५८ करोड |
|
१५ अर्ब ५७ करोड |
मौज्दात र अन्य प्राप्ति : १४ अर्ब ८६ करोड |
||
|
गण्डकी प्रदेश |
कुल बजेट : ३२ अर्ब ९७ करोड |
|||||||
|
१३ अर्ब १६ करोड |
१९ अर्ब ५१ करोड |
३ करोड |
५ अर्ब १७ करोड |
९ अर्ब ६१ करोड |
१२ अर्ब ५७ करोड |
२ अर्ब ९४ करोड |
|
|
|
लुम्बिनी प्रदेश |
कुल बजेट : ३८ अर्ब ९७ करोड |
|||||||
|
११ अर्ब २४ करोड |
२४ अर्ब ५८ करोड |
३ अर्ब १४ करोड |
७ अर्ब ५१ करोड |
१२ अर्ब १ करोड |
१४ अर्ब |
२ अर्ब |
|
|
|
कर्णाली प्रदेश |
कुल बजेट : ३१ अर्ब ४१ करोड |
|||||||
|
७ अर्ब ५७ करोड |
१८ अर्ब ७५ करोड |
४ अर्ब ८३ करोड |
८३ करोड ४४ लाख |
९ अर्ब ३८ करोड |
१६ अर्ब २ करोड |
५ अर्ब १३ करोड |
|
|
|
सुदूरपश्चिम प्रदेश |
कुल बजेट : ३१ अर्ब ६२ करोड |
|||||||
|
११ अर्ब ७ करोड |
१७ अर्ब ५३ करोड |
२ अर्ब ९२ करोड |
१ अर्ब ६० करोड |
९ अर्ब ९९ करोड |
१३ अर्ब ८२ करोड |
६ अर्ब १५ करोड |
|
|
