काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु

काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपालको हालको सरकार तथा संसदको स्वरुप तथा संरचना निकै खर्चिलो तथा वृहत देखीन्छ। प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सरकार गठन पश्चात धेरै सार्वजनिक सेवा तथा संरचनाहरु संग मार्फत तल हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा सो बमोजिम हुन सकेको छैन। संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैले हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु निम्नानुसार रहेका छन।

१. एक जिल्ला, एक प्रतिनिधी

संसदको मुख्य काम विधायकी अधिकार प्रयोग गरि समय सापेक्ष निति, नियम तथा ऐन कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्नु हो। ऐन,कानुनहरु सम्बन्धित मन्रालयवाट नै मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश हुने र संसदमा सो मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल गरि थप/घट हुने गर्दछ। अझ मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदिय समितिहरुमा पेश भइ सोको दफादार छलफल हुने गर्दछ। 

हाल १७५ प्रत्यक्ष र १०० समनुपातिक गरि २७५ संसद रहे पनि, संसदमा न्युन उपस्थीति हुनु संसद माथी नै प्रतिनिधीहेुको उपेक्षाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।  न्युन उपस्थीति, उपस्थीति पश्चात पनि पुरा समय संसदमा नवस्नु तथा बसेता पानि जारी छलफलमा सहभागिता र सक्रियता नदेखीनु अहिलेको संसदको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले संसद संख्या भन्दा पनि संसदमा हुने सक्रियता तथा कुनै विषयको विज्ञता संसदमा बढी फलदायी देखिनेमा दुई मत नहोला।

त्यसैले न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकि एक जिल्ला, एक प्रतिनिधी रुपमा ७७ सांसदको व्यवस्था कायम हुनु उपयुक्त देखिन्छ।

२. ८-१० मन्त्रालय

  संघियताको सवलिकरणका लागी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लाई तत् तत् क्षेत्र भित्रका योजनाको जिम्मा लगाउनु पर्दछ र  राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरु मात्रै संघोय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यसैले संघमा हाल कायम २०-२२ मन्त्रालयलाई ८-१० मा सिमित गराउन सकिन्छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालय सग अनुभव/योग्यता भएको सांसद मात्र मन्त्री बनाउने परिपाटि बसाल्न सकेमा सांसदहरु बिच मन्त्री बन्नको लागि होडबाजी हुनेमा कमि आई संसद प्रति एकाग्रता बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ।

३. विज्ञ र समावेशी राष्ट्रिय सभा

 चुनावी प्रकृयावाट चुनिने संसदमा सबै क्षेत्रका विज्ञको उपस्थीती नहुन सक्छ। ऐन कानुन निर्माण प्रकृयामा सबै क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवीको उपस्थिति हुनु पदर्छ। त्यसैले सो कुराको सम्बोधनका लागी कुनै क्षेत्रमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता अथवा न्यनतम कार्य अनुभव(८-१०) वर्ष तोकि सोहि वमोजिमका विज्ञहरु समावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व हुने गरि ५० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा उपुक्त देखिन्छ। साथै भीआईपिहरुको संख्या कम गर्नका लागी उपराष्ट्रपतीलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ।