सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा निर्वाचनमा #RightToReject को व्यवस्था गर्न आदेश दिएता पनि हालसम्म १० वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगवाट सो को कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी भएको देखिदैन।
सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनका लागी सबैले दवाव दिनु आवश्यक देखिन्छ।
Lets trend these and pressurize government
No comments:
Post a Comment