Top Posts

सेनाको संख्या घटाउने कि बढाउने

#RightToRejectin2084   #WeWantRightToRejectin2084 देशमा चालू खर्च चुलिदो छ। चालू खर्च  र वित्तीय व्यवस्थापनको बोझ दिनानुदिन बढ्दा हालै ल्याई...

Wednesday, July 31, 2024

संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ।

#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084 

काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपालको हालको सरकार तथा संसदको स्वरुप तथा संरचना निकै खर्चिलो तथा वृहत देखीन्छ। प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सरकार गठन पश्चात धेरै सार्वजनिक सेवा तथा संरचनाहरु संग मार्फत तल हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा सो बमोजिम हुन सकेको छैन। संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैले हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु निम्नानुसार रहेका छन।

सासंदले विकास गर्ने होईन, नीति निर्माण गर्ने हो, हरेक जिल्लाको प्रतिनिधि गर्ने १-१ जना भए हुन्छ। हाजिर लाएर भत्ता पचाउने अनि गणना गर्दा कोरम नपुग्ने भगौडा सासंद काम छैन।।

सासंद भए बापत तलब संसद भवनमा गए बापत बैठक भत्ता रे, हैन काम नै संसद भवनमा जानू भएसि फेरि त्यसको नि छुट्टै भत्ता, अचम्म ।। फेरि हाजिर लाएर टाप त्यहि भत्ता खानलाई, संसदमा भने संख्या पुग्दैन, यस्ता गैर जिम्मेवार प्रतिनिधि कतिन्जेल जिताउने?

श्रीमती, छोरो, सालो, ठेक्दार, व्यापारी सांसद बनाउने समानुपातिक सिटको ओेेैचित्य के हो त, जनतालाई बुझाउन जरुरि छ।

२. ८-१० मन्त्रालय
  संघियताको सवलिकरणका लागी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लाई तत् तत् क्षेत्र भित्रका योजनाको जिम्मा लगाउनु पर्दछ र  राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरु मात्रै संघोय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यसैले संघमा हाल कायम २०-२२ मन्त्रालयलाई ८-१० मा सिमित गराउन सकिन्छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालय सग अनुभव/योग्यता भएको सांसद मात्र मन्त्री बनाउने परिपाटि बसाल्न सकेमा सांसदहरु बिच मन्त्री बन्नको लागि होडबाजी हुनेमा कमि आई संसद प्रति एकाग्रता बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ।

३. विज्ञ र समावेशी राष्ट्रिय सभा
 चुनावी प्रकृयावाट चुनिने संसदमा सबै क्षेत्रका विज्ञको उपस्थीती नहुन सक्छ। ऐन कानुन निर्माण प्रकृयामा सबै क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवीको उपस्थिति हुनु पदर्छ। त्यसैले सो कुराको सम्बोधनका लागी कुनै क्षेत्रमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता अथवा न्यनतम कार्य अनुभव(८-१०) वर्ष तोकि सोहि वमोजिमका विज्ञहरु समावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व हुने गरि ५० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा उपुक्त देखिन्छ। साथै भीआईपिहरुको संख्या कम गर्नका लागी उपराष्ट्रपतीलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

Monday, July 29, 2024

#जलस्रोतको_दोस्रो_धनि_देश

#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084

नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनि देस,कति पानी चाहियो भन्नुस? 20रुपैयाको 1लिटर कि 50रुपैयाको 20लिटर कि 1000को 7000लिटर?

म्युचुअल फन्ड

 म्युचुअल फन्डको बारेमा जान्नुहोस्

(Mutual Fund)

म्युचुअल फन्डहरू वित्तीय फन्डहरू हुन् जसले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो पैसा सँगै जम्मा गरेर स्टक, बन्ड र अन्य लगानीहरूमा "म्युचुअली" लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ता हुँदा, कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्टकको स्वामित्व गर्दैन तर फन्डको कुल होल्डिङको लाभ वा घाटामा समान रूपमा साझेदारी गर्दछ।


म्युचुअल फन्डको विशेषताहरू:


1. फन्डहरूलाई व्यावसायिक वित्त प्रबन्धकहरूले चलाउँछन् जो विभिन्न सुरक्षाहरूमा लगानीको जिम्मेवारी लिन्छन् र लगानीबाट उत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्छन्।

2. तिनीहरूलाई उनीहरूको बन्द हुने शुद्ध सम्पत्ति मूल्यमा व्यापार गरिन्छ।

3. कुनै पनि लगानीकर्ता म्युचुअल लगानीबाट सम्पूर्ण नाफा र घाटा साझा गर्न योग्य छन्।

4. तिनीहरूले लगानीका विविध शैलीहरूको साथमा प्रणालीगत तरीका प्रस्ताव गर्दछन्।


म्युचुअल फन्डका प्रकार


म्युचुअल फन्डका दुई प्रकारहरू छन्:


1. खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड

2. बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड


खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड


खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्ड भनेको फन्डको शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (NAV) को आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई इकाइहरू जारी गरिने फन्ड हो जसको गणना दैनिक रूपमा गरिन्छ। तिनीहरूका कुनै निश्चित परिपक्वता मिति हुँदैन। लगानीकर्ताहरूले सजिलैसँग फन्ड व्यवस्थापन कम्पनीसँग लेनदेन दिनको NAV मूल्यमा इकाइहरू खरीद र बिक्री गर्न सक्छन्। खुला-अन्त्य म्युचुअल फन्डहरूले SIP (सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) प्रस्ताव गर्दछन्।


बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड


बन्द-अन्त्य म्युचुअल फन्ड भनेको निश्चित परिपक्वता अवधि भएको फन्ड हो र स्टक बजारमा व्यापार गरिन्छ। फन्डहरूको परिपक्वता समय सामान्यतया ३-१५ वर्षको बीचमा हुन्छ। यी म्युचुअल फन्डका शेयर इकाइहरू प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावको समयमा प्रारम्भिक रूपमा सब्सक्राइब गर्न सकिन्छ र त्यसपछि अन्य शेयरहरू जस्तै स्टक एक्सचेन्जमा माग र आपूर्तिको अनुसार किनबेच गर्न सकिन्छ।

हाम्रो सडक संरचाना

#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084

राष्ट्रिय राजमार्ग यत्तिको स्ट्यान्डर्ड को हुन पर्छ है भनेर उदाहरण पनि छै न देशमा।

डोजर हुलेसि सडक संजालमा जोडियो भन्दै हल्ला पिट्ने मिडिय र नेता उस्तै। 

यसो कालो पोतेसि पिच भयो भन्ने हाम्रो सडक परिभाषा कहिलेसम्म रहने हो।

राष्ट्रिय राजमार्गहरु यति नाजुक छन्, कम्तिमा यत्तिको हुन पर्छ है भनेर भन्ने उदाहरणसम्म छैन देशमा।

या सडक खन्न मात्रै तम्सिने जन प्रतिनिधिमा सडको स्तर कस्तो हुन्छ भन्ने सम्म ज्ञान छैन।

हामी सडक संरचानामै ढुङ्गे युगमा छौ, यो रेल, पानी जहाज भन्या दिवा स्वप्न हो।



Thursday, July 25, 2024

सेनाको संख्या घटाउने कि बढाउने

देशमा चालू खर्च चुलिदो छ। चालू खर्च  र वित्तीय व्यवस्थापनको बोझ दिनानुदिन बढ्दा हालै ल्याईएको आ व ०८१/८२ को बजेट पुजिगत खर्चको हिस्सा १९% प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ। समयक्रम सगै विकासका लागि झन् ठुला र महत्वकान्छी योजनाको माग बढीरहदा यस्को स्रओत कहावाट जुटाउने भन्ने समस्या देखीन थालेको छ।  सरकारको अपेक्षीत राजश्व संकलनले चालु खर्च नै मुस्कीलले धान्ने अवश्थामा विकाश वजेटको व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको छ।

चालु खर्च काम गर्नका लागी अनेको प्रयासहरु गरिएका पनि छन। सरकारले विभीन्न समयमा विभिन्न सरकारी निकायहरु गाभ्ने तथा खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन।
यस्तै अनेकन प्रयास र चर्चा परिचर्चामा रहेको कुराको सेनाको संख्या। सेनाको संख्या घटाउने बढाउने विषयमा विभिन्न तह तप्कामा छलफल तथा वहस चलिरहेको छन। सेनाको संख्या घटाउने बढाउने  विषयमा दुवै पक्षमा जोडदार आवाजहरु सुनिन्छन।

सेनाको हालको संख्या लगभग ९८००० जना रहेको छ। देशको सुरक्षा संयन्त्रको प्रमुख हिस्सा रहेको नेपाली सेना हाल मुख्य त व्यारेक भित्र नै सिमित रहेको छ र विषेश आपतकालिन तथा अवस्थामा मात्र सेनाको परिचालन हुने गरेको छ। देशको सिमा शुरक्षा र विवाद सधै चुनौतुपुर्ण रहे पनि हालसम्म सिमानामा नेपाली सेनाको परिचालन हुन सकेको छैन। साथै २ ठुला शक्ती महाराष्ट्रसगको सिमा विवादमा हाम्रि जस्तो सानि मुलुकले नेपाली सेना परिचालन भन्दा पनि कुटनितिक पहल नै प्रयास गर्नु पर्दछ।


पछील्लो समय सेनालाई विकास निर्माणका कार्यहरुमा संलग्न गराईएको छ र निकै मुस्किल तथा चुनौतिपुर्ण कार्यहरु नेपाली सेना कुसलता पुर्वक सम्पन्न गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन। हाल पनि नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौ-तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाली सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ।

 पछिल्लो समय सरकारको सामाजिक दायित्व बढ्दै गएर राज्यले जनतालाई दिइरहेका आधारभुत सेवा सुविधा समेत कटौति हुने भन्ने सम्मका टिका टिप्पणी सुनिन्छ।  सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्नाका लागी कार्य क्षेत्र समान रहेका निकायहरु गाभ्नु तथा अनावश्यक ठुलो सार्वजनिक संरचनाहरुला चुस्त दुरुस्त र चलायमान बनाउनुपर्दछ। सोहि अन्त्रगत नेपाली सेनाको पनि प्रमुख कार्य क्षेत्र शान्ती सुरक्षा कायम गर्नु नै हो र सो कार्यका लागी हालको संख्या केही ठुलो नै देखिन्छ। साथै विकास निर्माणको काम नेपाली सेना मार्फत सम्पन्न गर्ने हो भने अन्य विकासे अड्डाहरुको काम के त बन्ने प्रश्न पनि नआउला भन्ने हैन। त्यसैले हाल राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वेलामा अन्य कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी केही कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले हालको अर्थतन्त्र सुधार्न सेनाको संख्या कम गरेर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा लगानी वढाउन मनासिव नै देखिन्छ।

साथै हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र तिन तहमा रहेको छ। नेपाल प्रहरी,  सशस्त्र प्रहरि र नेपाली सेना गरि तिन भिनन निकाय रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको अधीकार तथा संगठन संरचना पनि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना बिचको मध्यम मार्गी देखीन्छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरि बललाई नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना भित्र नै समाहित गर्न सके पनि राज्यको प्रशासनिक भार संतुलन गर्न सकिन्छ।



Tuesday, July 23, 2024

राजाका छोरा र अहिलेका राजनेताका छोरा।

राजा हुने जेठो छोरो भनेसि उसको शिक्षा दीक्षा तेहि अनुसार हुन्थ्यो, कुटनिति, रणनीति सबै सिकाइन्थ्यो। 
अरु परिवार भन्दा उसको रेखदेख नै बेग्लै हुन्थ्यो, अनि बल्ल तयार हुन्थे देश हाक्ने राजा।

ऐले का दुई कौडिका चप्पल पड्काउदै राजधानि छिरेका नेता, नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसग खायो झै छन्। कोहीका छोरा बाउको राजनीतिले देश बन्दैन भनेर देश छाडिसके। यहाँ भएका छोराहरु नि बाउले ततेर्न नसकेर तस्करी र गुन्डागर्दीमा छन्। देश बदल्ने भन्दै क्रान्ति गरेका राजनेता बाउहरु आफ्नै सन्तान ततेर्न नसकेर त्यो हालत छ। 

सबै कुरामा नियम कानुन बनाउनु भनेको फोहोरि कुरा हो,सबै कुरो सरकारले नै हेर्नू पर्छ भन्ने छैन, केही कुरा स्वयम् जनताले नि गर्न सकिन्छ।

सबै कुरामा नियम कानुन बनाउनु भनेको फोहोरि कुरा हो,
सबै कुरो सरकारले नै हेर्नू पर्छ भन्ने छैन, केही कुरा स्वयम् जनताले नि गर्न सकिन्छ।

काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु

काङ्ग्रेस र एमालेको हालको गठबन्धनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपालको हालको सरकार तथा संसदको स्वरुप तथा संरचना निकै खर्चिलो तथा वृहत देखीन्छ। प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सरकार गठन पश्चात धेरै सार्वजनिक सेवा तथा संरचनाहरु संग मार्फत तल हस्तान्तरण हुनु पर्नेमा सो बमोजिम हुन सकेको छैन। संविधानको मर्म अनुरुप तथा संघियताको सवलिकरण तथा उच्चतम प्रतिफलका लागी केन्द्रिय सरकार तथा संसदमा केही हेरफेर हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैले हालको गठबन्धनलाई संविधान संशोधनका लागी केही प्रस्तावहरु निम्नानुसार रहेका छन।

१. एक जिल्ला, एक प्रतिनिधी
संसदको मुख्य काम विधायकी अधिकार प्रयोग गरि समय सापेक्ष निति, नियम तथा ऐन कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्नु हो। ऐन,कानुनहरु सम्बन्धित मन्रालयवाट नै मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश हुने र संसदमा सो मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल गरि थप/घट हुने गर्दछ। अझ मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदिय समितिहरुमा पेश भइ सोको दफादार छलफल हुने गर्दछ। 
हाल १७५ प्रत्यक्ष र १०० समनुपातिक गरि २७५ संसद रहे पनि, संसदमा न्युन उपस्थीति हुनु संसद माथी नै प्रतिनिधीहेुको उपेक्षाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।  न्युन उपस्थीति, उपस्थीति पश्चात पनि पुरा समय संसदमा नवस्नु तथा बसेता पानि जारी छलफलमा सहभागिता र सक्रियता नदेखीनु अहिलेको संसदको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले संसद संख्या भन्दा पनि संसदमा हुने सक्रियता तथा कुनै विषयको विज्ञता संसदमा बढी फलदायी देखिनेमा दुई मत नहोला।
त्यसैले न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकि एक जिल्ला, एक प्रतिनिधी रुपमा ७७ सांसदको व्यवस्था कायम हुनु उपयुक्त देखिन्छ।

२. ८-१० मन्त्रालय
  संघियताको सवलिकरणका लागी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लाई तत् तत् क्षेत्र भित्रका योजनाको जिम्मा लगाउनु पर्दछ र  राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरु मात्रै संघोय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यसैले संघमा हाल कायम २०-२२ मन्त्रालयलाई ८-१० मा सिमित गराउन सकिन्छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालय सग अनुभव/योग्यता भएको सांसद मात्र मन्त्री बनाउने परिपाटि बसाल्न सकेमा सांसदहरु बिच मन्त्री बन्नको लागि होडबाजी हुनेमा कमि आई संसद प्रति एकाग्रता बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ।

३. विज्ञ र समावेशी राष्ट्रिय सभा
 चुनावी प्रकृयावाट चुनिने संसदमा सबै क्षेत्रका विज्ञको उपस्थीती नहुन सक्छ। ऐन कानुन निर्माण प्रकृयामा सबै क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवीको उपस्थिति हुनु पदर्छ। त्यसैले सो कुराको सम्बोधनका लागी कुनै क्षेत्रमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता अथवा न्यनतम कार्य अनुभव(८-१०) वर्ष तोकि सोहि वमोजिमका विज्ञहरु समावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व हुने गरि ५० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा उपुक्त देखिन्छ। साथै भीआईपिहरुको संख्या कम गर्नका लागी उपराष्ट्रपतीलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ।