७७ जिल्लाका ७७ सांसद,
सासंदले विकास गर्ने होईन, नीति निर्माण गर्ने हो, हरेक जिल्लाको प्रतिनिधि गर्ने १-१ जना भए हुन्छ। हाजिर लाएर भत्ता पचाउने अनि गणना गर्दा कोरम नपुग्ने भगौडा सासंद काम छैन।।सासंद भए बापत तलब
संसद भवनमा गए बापत बैठक भत्ता रे,
हैन काम नै संसद भवनमा जानू भएसि फेरि त्यसको नि छुट्टै भत्ता, अचम्म ।।
फेरि हाजिर लाएर टाप त्यहि भत्ता खानलाई, संसदमा भने संख्या पुग्दैन, यस्ता गैर जिम्मेवार प्रतिनिधि कतिन्जेल जिताउने?
श्रीमती, छोरो, सालो, ठेक्दार, व्यापारी सांसद बनाउने समानुपातिक सिटको ओेेैचित्य के हो त, जनतालाई बुझाउन जरुरि छ।
