#RightToRejectIn2084

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा निर्वाचनमा #RightToReject  को व्यवस्था गर्न आदेश दिएता पनि हालसम्म १० वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगवाट सो को कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी भएको देखिदैन।

सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनका लागी सबैले दवाव दिनु आवश्यक देखिन्छ।

Lets trend these and pressurize government

  #RightToRejectIn2084

#WeWantRightToRejectIn2084

#Mission84

#RightToReject

#NoneOfTheAbove

#NOTA

#ElectionNepal

#RightToRejectin2084

 सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा निर्वाचनमा #RightToReject  को व्यवस्था गर्न आदेश दिएता पनि हालसम्म १० वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगवाट सो को कार्यान्वयनका लागि कुनै तयारी भएको देखिदैन।

सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनका लागी सबैले दवाव दिनु आवश्यक देखिन्छ।

#RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084

#RightToRejectin2084

"Right to Reject," or "None of the Above" (NOTA) option in election papers, allows voters to choose an option that signifies they do not support any of the candidates standing in the election. This option is intended to give voters a formal way to express dissatisfaction with all candidates and to potentially influence political parties to offer more suitable candidates. Though NOTA does not typically result in the annulment of the election or a re-election, it can highlight voter dissatisfaction and encourage political reform. 

On January,2014, the Supreme Court has directed the government to provision the voters’ “right to reject” all candidates in elections.

Its been 10 years past and still the Government and Election Commission have not shown any interest in implementing this decision and the court ruling,  was not implemented in the 2017 and  2022 elections. This rule will allow a voter with an option to reject all the candidates mentioned on ballot papers by ticking in a particular box set for the purpose.

So, to pressurize the Government and Election Commission lets trend #RightToRejectin2084 #WeWantRightToRejectin2084 in social media platforms.

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

  #RightToRejectIn2084

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएता पनि विभिन्न समयमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने गरेको छ।

सरकारले हालसम्म २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर हालसम्म सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सकिएको इतिहास छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने परियोजनाहरू हुन् जसले अधिकतम जनसङ्ख्यालाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यस्ता परियोजनाहरू सामान्यतया दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् र बहुवर्षीय ठेक्काहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छन्। यसको विपरीत, नियमित परियोजनाहरू छोटो अवधिको हुन्छन् र सामान्यतया दुई वा तीन वर्षको ठेक्कामा सम्पन्न गरिन्छ। सरकारले कुनै परियोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' घोषणा गर्छ जब यसले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र विकासमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दछ। यस्ता परियोजनाहरू प्रायः आकार, जटिलता र सम्भाव्य प्रभावका आधारमा छुट्याइन्छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

• सिक्टा सिंचाइ आयोजना
• बबई सिंचाइ आयोजना
• रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना
• भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना
• माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
• बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
• पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
• भैरहवा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
• पशुपति क्षेत्र विकास कोष
• लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
• मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
• पूर्व पश्चिम रेलमार्ग
• हुलाकी लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
• काठमाडौं तराई-मधेश द्रुतमार्ग
• मेलम्ची खानेपानी आयोजना
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

नेपाल ट्रष्ट

  #RightToRejectIn2084

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै भोगचलन गर्न पाउने गरि बनेको नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरेर पर्यटन र व्यवसाय भन्ने छिर्यो।

त्यसपछी सुरु भयो कौडिको भाउमा सो ट्रष्टको सम्पत्ती ८०-१०० वर्षसम्मका लागी अति न्युन रकमामा आफ्ना मान्छेहरुलाई वहालमा दिने खेल।

यसमा सबैको मिलेमतो छ, हामीले देख्ने मात्रै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन्, खाने कुरोमा भित्र सबै सेटिङ मिल्छ।

नागरिकलाई सरकार चाहिने के लाई हो?

  #RightToRejectIn2084

- २ पाङ्ग्रे चलाउने लाईसन्स पाउन २-३ वर्ष

- एउटा वडाकै सिफारिस, नागिकता, पासपोर्टलाई २-४ दिन धाउन पर्छ। - राष्ट्रिय राजमार्ग एम्बुस सरह। - खाद्यान्नको बजार भाउ ३-४ गुना।। हैन नागिकलाई सरकार चाहिने के लाई हो, देश त कुर्सिमा मुर्ति नै राखेनि चल्छ।

नेपाल , बिजुली र व्यापार।

  #RightToRejectIn2084

जलस्रोतको धनी देश नेपाल, सो बाट उत्पादित विद्युतमा पनि निकै प्रचुर सम्भावना रहेको छ। देशको उत्पादनलाई विदेशमा विक्री भन्दा पनि स्वदेशमै खपत गराउन सके त्यसले देशको आर्थिक पाटोमा थप उल्लेख्य योगदान दिने छ।

नेपाल , बिजुली र व्यापार सम्बन्धी नियामक निकाय र सरकारले जवाफ दिन पर्ने केहि कुराहरुः

 

१. बिजुली खेर गएर बर्बाद बओ भन्न थालेको कति वर्ष भो तर स्वदेशमै खपत बढाउन विद्युत महसुल चै कति घट्यो? 

यो जनतालाई लुट्ने Step Up Tarriff प्रणाली किन अब?  जति विजुली खपत गर्यो उति मगङ्गो, जनताले बुझ्या यस्तो छ, अनि भनेर खपत बढ्छ ?  अब त जति बढि खपत उति सस्तो महसुल बनाउन ढिला भइसकेन?

२. विजुलीको उपयोग बत्ति बाल्ने बाहेक कसले के सिकाछ? भोलि देखी सित्तैमा बिजुली दिएनी हामी अल्छी नेपाली ले २४ घण्टा बत्ती ननीभाउने बाहेक के चै खपत गर्ने उपाय छ अरु?

३. स्वदेशी उत्पादन वेच्न भन्दा यही खपत गरे जिडिपिमा झन् वढी योगदान होला तर पेट्रोलियम पाईपलाईन भटाभट बनाइदिदै छ भारतले, हामी मख्ख तेल थापे भो भनेर। तेल बेच्नलाई नि उसलाई पाईप बिछ्याउनुनै छ, विजुली लानुनै छ।

४.सडकमा बाल्या विजुली नि नगरपालिकासग लडिराछ पैसो तिरेन भनेर, हैन प्राधिकरण नाफामा गएर जनतालाई चै के हुन्छ खासमा?

५. भोलि १००० मेगावाट खेर जान भान्दा आज १०० मेगावट सित्तैमा बाढेर विजुली खर्च गराउने बानी लाउने हो, भनेर खपत हुदैन, नेपालीलाई बानी पा्रन पर्छ।

"धान वेचउ, चिउरा बेसाएर खाऊ" भन्ने निति अनुसार बिजुलि बेच्ने हो, तेल किनेर सरररर मटर कुदाउने, ग्यास दन्काएर हररररर भात पकाएर खाने हो। नेपालमा बत्ति नै किन चाईयो, अल्छि नेपाली हामी सित्तैंमा विजुली दिए दिन भर घरमा बत्ति न ननिभाउला, जानेकै तेत्ति हो, बिजुलीको उपयोग न पुस्तकले सिकायो, न सरकारले, न सम्बन्धित निकायले। बस सबलाई के भुत छ, नेपालमा बिजुली अचाक्ली धेरै भैसक्यि, खेरै गईसक्यो, वर्बाद नै भइसक्यो, बरु छिमेकिलाई २-४ पैसैमा दिएनि पैसो त आउछ।